NH-130 राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेसहारा मवेशियों का कब्जा! कटघोरा से तानाखार, पोड़ी उपरोड़ा और चोटिया तक सड़क पर मवेशियों का डेरा, हर दिन हादसों का खतरा!
सड़क सुरक्षा पर बड़ा सवाल: गौधाम योजना का धरातल पर असर नदारद, आखिर सैकड़ों बेसहारा गोवंश की जिम्मेदारी किसकी?
कोरबा (कटघोरा)। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सड़क सुरक्षा और बेसहारा एवं घुमंतू गोवंश के संरक्षण के उद्देश्य से गौधाम योजना संचालित किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन कोरबा जिले के कटघोरा से तानाखार, पोड़ी उपरोड़ा और चोटिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 (NH-130) पर नजर डालें तो जमीनी हकीकत शासन की योजनाओं के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती दिखाई देती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह सैकड़ों बेसहारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। ये मवेशी कभी सड़क के बीचोंबीच बैठ जाते हैं तो कभी अचानक वाहनों के सामने आ जाते हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों की जान पर हर समय खतरा मंडराता रहता है।
सड़क पर बैठे मवेशी बन रहे दुर्घटनाओं की बड़ी वजह
राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन-रात भारी वाहनों, यात्री बसों, कारों और दोपहिया वाहनों का आवागमन बना रहता है। ऐसे व्यस्त मार्ग पर बेसहारा मवेशियों का खुलेआम विचरण करना किसी बड़े हादसे को आमंत्रण देने जैसा है। विशेषकर रात के अंधेरे में सड़क पर बैठे काले और अन्य रंगों के मवेशी वाहन चालकों को दूर से दिखाई नहीं देते। अचानक सामने आने पर वाहन चालक अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है।
इसका खामियाजा केवल वाहन चालकों और राहगीरों को ही नहीं, बल्कि बेजुबान गोवंश को भी भुगतना पड़ रहा है। सड़क दुर्घटनाओं में गोवंश के घायल होने और मौत की घटनाओं को लेकर क्षेत्रवासियों में चिंता बनी हुई है।
गौधाम योजना आखिर धरातल पर कब उतरेगी?
छत्तीसगढ़ शासन की गौधाम योजना से उम्मीद जताई गई थी कि बेसहारा एवं घुमंतू गोवंश को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, उनके चारे-पानी और देखरेख की व्यवस्था होगी तथा राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा कम होगा। लेकिन कटघोरा से चोटिया तक की स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि योजना का अपेक्षित लाभ अभी तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शासन द्वारा गौधाम योजना शुरू की गई है, तो फिर सड़कों पर बेसहारा मवेशियों की इतनी बड़ी संख्या क्यों दिखाई दे रही है? क्या योजना के क्रियान्वयन में प्रशासनिक उदासीनता है या फिर स्वीकृति और संचालन की प्रक्रिया में ही अड़चनें हैं?
पशुपालन विभाग ने बताई स्वीकृति में देरी की वजह
इस संबंध में जिला कार्यालय कोरबा के पशुपालन विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने पर बताया गया कि विभाग के पास गौधाम योजना के संचालन के लिए जो आवेदन प्राप्त होते हैं, उन्हें गौ सेवा आयोग को भेज दिया जाता है। लेकिन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण संबंधित आवेदक ग्राम पंचायतों में गौधाम का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है।
अर्थात आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद स्वीकृति नहीं मिलने से योजना का लाभ धरातल तक पहुंचने में बाधा आ रही है। इसका सीधा असर बेसहारा गोवंश के संरक्षण और सड़क सुरक्षा पर पड़ रहा है।
आखिर जिम्मेदार कौन? प्रशासन से उठ रहे कई सवाल
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 पर बेसहारा मवेशियों का जमावड़ा केवल पशु संरक्षण का विषय नहीं, बल्कि आम नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसी दिन बड़ी सड़क दुर्घटना हो सकती है।
अब जिला प्रशासन, पशुपालन विभाग, गौ सेवा आयोग और संबंधित नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।
क्षेत्रवासियों की मांग है कि NH-130 के संवेदनशील स्थानों से बेसहारा मवेशियों को तत्काल सुरक्षित गौधाम तक पहुंचाया जाए, उनके चारे-पानी और देखरेख की समुचित व्यवस्था हो तथा गौधाम योजना के लंबित आवेदनों पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।
सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, या फिर सड़क सुरक्षा और गोवंश संरक्षण के लिए समय रहते कोई ठोस पहल की जाएगी?
सड़कें आवागमन के लिए हैं, बेजुबान मवेशियों और इंसानों की जान जोखिम में डालने के लिए नहीं। अब गौधाम योजना को कागजों से निकालकर धरातल पर उतारने का समय आ गया है।













