कोरबा पोडीउपरोडा में धान खरीदी के बीच किसानों की बढ़ी परेशानी: 5 हजार से अधिक किसानों के रकबे में गड़बड़ी की आशंका, कहीं खेतों में धान तो सरकारी रिकॉर्ड में शून्य!एग्रीस्टैक और फसल सर्वे की त्रुटियों ने बढ़ाई चिंता, समय पर सुधार नहीं हुआ तो धान बेचने से वंचित हो सकते हैं किसान,,
- कोरबा। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। खरीदी प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब जमीन के रकबे और फसल सर्वे रिकॉर्ड में सामने आ रही कथित विसंगतियों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में धान की फसल तैयार है, लेकिन सरकारी पोर्टल पर कहीं संबंधित रकबा शून्य दिखाई दे रहा है तो कहीं वास्तविक फसल के स्थान पर दूसरी फसल अथवा घास की प्रविष्टि दर्ज होने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
5 हजार से अधिक किसानों के प्रभावित होने की चर्चा
स्थानीय स्तर पर मिल रही जानकारी के अनुसार जिले में लगभग 5 हजार से अधिक किसानों के रकबे और फसल प्रविष्टियों में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, प्रभावित किसानों की वास्तविक संख्या की आधिकारिक पुष्टि और विभागवार आंकड़े सामने आना अभी बाकी है। यदि यह समस्या व्यापक स्तर पर है, तो इसका सीधा असर किसानों की धान बिक्री पर पड़ सकता है।
खेत में धान की फसल, लेकिन रिकॉर्ड में रकबा शून्य!
सबसे गंभीर स्थिति उन किसानों की बताई जा रही है, जिनके खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में संबंधित खसरे का रकबा शून्य या गलत दर्ज दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ किसानों के फसल सर्वे में धान के स्थान पर दूसरी फसल अथवा घास की प्रविष्टि होने की शिकायत है। ऐसी स्थिति में पंजीयन, टोकन और धान खरीदी की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।
किसानों का कहना है कि उन्होंने समय पर खेती की तैयारी की, फसल लगाई और मेहनत से धान तैयार किया, लेकिन अब रिकॉर्ड की त्रुटियों को सुधारवाने के लिए संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
जिले में 53,475 किसानों का पंजीयन, 73 केंद्रों पर खरीदी की व्यवस्था
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार कोरबा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 53 हजार 475 किसानों का पंजीयन किया गया है। जिले में 73 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने खरीदी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, किसानों को परेशानी से बचाने और एग्रीस्टैक सहित फसल एवं रकबा संबंधी त्रुटियों के निराकरण पर जोर दिया है।
पहले ही दिए गए थे रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश
धान खरीदी की तैयारियों के दौरान कलेक्टर कुणाल दुदावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों के खसरा, फसल और रकबे का एग्रीस्टैक रिकॉर्ड से मिलान किया जाए। किसानों को बुलाकर बी-1 में दर्ज खसरा एवं फसल प्रविष्टियों की जांच कराने और छूटे हुए खसरों को जोड़ने के निर्देश भी दिए गए थे। इसके बावजूद यदि किसानों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो यह संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती समय पर सुधार
धान खरीदी की निर्धारित अवधि 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक है। ऐसे में प्रभावित किसानों के रिकॉर्ड का जल्द सत्यापन और सुधार बेहद जरूरी है। केवल समस्या के निराकरण का आश्वासन पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि किसानों को यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि उनकी वास्तविक कृषि भूमि और फसल का विवरण पोर्टल पर सही दर्ज हो।
अब जिम्मेदार विभागों से किसानों के सीधे सवाल
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जब खेतों में धान की फसल मौजूद है, तो सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य कैसे दर्ज हो गया?
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फसल सर्वे के दौरान वास्तविक फसल की जगह दूसरी फसल या घास की प्रविष्टि कैसे हुई?
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हजारों किसानों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी की शिकायतों का जिम्मेदार कौन है?
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क्या रिकॉर्ड सुधार में देरी होने पर प्रभावित किसानों को धान खरीदी का अतिरिक्त अवसर मिलेगा?













