सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने वालों पर सीधे दर्ज होगी FIR: कलेक्टर कुणाल दुदावत,,
कोरबा, 26 मई 2026 /
जिला कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने आज समय-सीमा (TL) की बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को सख्त चेतावनी दी है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के लिए आबंटित शासकीय राशि का गबन या अन्य कार्यों में दुरुपयोग करने वाले सरपंच, सचिव और संबंधित ठेकेदारों पर सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने विभागीय कार्यों, जनसमस्याओं और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की तथा अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।
1. गबन करने वालों पर होगी FIR, लापरवाही पर नोटिस जारी
दुरुपयोग पर सख्त एक्शन: कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि गाँव के विकास कार्यों के लिए जारी राशि का दुरुपयोग करने वाले ज़िम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। शासकीय राशि का हेरफेर किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं होगा।
अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कम प्रगति होने पर कोरबा जनपद सीईओ और कटघोरा सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, स्वामी आत्मानंद विद्यालय भवन निर्माण में लापरवाही बरतने पर पीडब्ल्यूडी के ईई (EE), एसडीओ (SDO) और उप अभियंता (Sub Engineer) को शोकॉज (कारण बताओ) नोटिस थमाया गया है।
2. नए शिक्षा सत्र से पहले स्कूल भवन, गणवेश और पुस्तकें हों तैयार
गुणवत्तापूर्ण निर्माण: पीडब्ल्यूडी और आरईएस सहित सभी निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि स्वीकृत स्कूल भवनों का निर्माण नए शिक्षा सत्र के शुरू होने से पहले हर हाल में पूरा किया जाए।
पोर्टल पर एंट्री: सभी एजेंसियों को जिला प्रशासन के ‘निर्माण पोर्टल’ में कार्यों की जानकारी दर्ज करनी होगी।
मूलभूत सुविधाएँ: स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी भवनों के स्टीमेट में ही बोर (पानी की व्यवस्था) को शामिल करने और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
समय पर वितरण: जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को सत्र शुरू होने से पहले ही छात्रों को गणवेश (यूनिफॉर्म) और किताबों का वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है।
3. राशन भंडारण और पेंशन के लिए बनेगा विशेष डेटाबेस
राशन वितरण की समय-सीमा: खाद्य अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि 30 जून तक सभी राशन दुकानों में अनिवार्य रूप से खाद्यान्न का भंडारण करा लिया जाए। इसके बाद 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच सभी राशनकार्ड धारियों को चावल का वितरण कर दिया जाए।
वंचितों का सर्वे: जिला पंचायत सीईओ और नगर निगम आयुक्त को जिले में विशेष सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत वृद्धा और विधवा पेंशन से वंचित 60 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र बुजुर्गों और महिलाओं की सूची तैयार कर उन्हें योजना से ‘सेचुरेट’ (शामिल) किया जाएगा।
4. मानसून से पहले खाद-बीज वितरण और कृषि योजनाओं में तेजी
भंडारण पर नाराजगी: मानसून के आगमन से पहले खाद और बीज के भंडारण के वर्तमान प्रतिशत पर कलेक्टर ने असंतोष जताया। उन्होंने कृषि एवं सहकारिता विभाग को किसानों से लगातार समन्वय बनाकर वितरण कार्य में तेजी लाने को कहा।
डिजिटल और आवास योजनाएँ: शेष बचे किसानों के ‘एग्रिस्टेक’ कार्य में प्रगति लाने, पीएम जनमन के तहत आवास निर्माण को गति देने और ‘पीएम आवास 2.0’ के कार्यों को शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए गए।
5. युवाओं को रोजगार और जनसमस्याओं का त्वरित निराकरण
कौशल और स्वरोजगार: जिले के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत रोजगारमूलक प्रशिक्षण देने, पीएम इंटर्नशिप और पीएम सूर्यघर योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिए गए।
शिकायतों का समाधान: पीएमओ, मुख्यमंत्री जनदर्शन, मानवाधिकार और कलेक्टर जनदर्शन के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने इनका शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने तथा आवेदकों को इसकी सूचना देने को कहा। ‘सुशासन तिहार’ के तहत प्राप्त आवेदनों का भी समय-सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उपस्थिति:
इस महत्वपूर्ण बैठक में डीएफओ, नगर निगम आयुक्त, सीईओ जिला पंचायत, अपर कलेक्टर, एसडीएम सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।
