कोरबा । छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत सार्वजनिक परिवहन के लिए 240 ई-बसों की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है। रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 और कोरबा को 40 इस तरह कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति मिली है। वहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच नए रूट पर बस चलाने की अनुमति दी है।
इस योजना के तहत शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने का काम किया जा रहा है। योजना में केंद्र सरकार शहरों को बसों की खरीदी, उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता देगी। शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए केंद्र सरकार फंड देगी। प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, जिससे पूरी पारदर्शिता रहे।
हर तीन महीने में बसों के संचालन का देना होगा हिसाब-किताब
पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है।
20 से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, 10 से 20 लाख और 5 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100, 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता थी। जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बसें, दुर्ग भिलाई को 50 मीडियम ई-बस, बिलासपुर को 35 मीडियम, 15 मिनी ई-बस और कोरबा को 20 मीडियम और 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय और संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बसें कितने किलोमीटर चल रही हैं। मेंटनेंस के लिए भी उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। सिविल और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डीपीआर तैयार किए जा रहे है।
छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के नए मार्ग में चलेगी बसें
छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के अफसरों ने नए मार्ग पर बसों को मंजूरी देना तय किया है। मध्यप्रदेश के मंत्रालय वल्लभ भवन में इसे लेकर बैठक हुई है। तय हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 34 नए मार्ग और मध्यप्रदेश के 19 नए मार्ग जोड़ें जाएंगे, जिसमें बस चलेगी। इसका परमिट बसों को दिया जाएगा।
