मुख्य न्यायाधीश ने परखी कटघोरा अदालत की व्यवस्थाएं, बुनियादी ढांचा मजबूत करने पर जोर,,

कोरबा/कटघोरा:   बुनियादी सुविधाओं और त्वरित न्याय वितरण को मिलेगी गति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण दौरे के तहत कोरबा जिला न्यायालय और व्यवहार न्यायालय कटघोरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरे को क्षेत्र में न्यायिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने और अदालती व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अपने निरीक्षण के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में उपलब्ध सुविधाओं, अधोसंरचना, मूलभूत व्यवस्थाओं और न्यायिक कार्यों के संचालन की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया।

​‘न्याय केवल प्रक्रिया नहीं, बेहतर व्यवस्था भी जरूरी’

​निरीक्षण के बाद आयोजित बैठक में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने न्यायिक अधोसंरचना के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रभावी न्याय व्यवस्था के लिए केवल न्यायिक प्रक्रिया का सुचारू संचालन ही काफी नहीं है। न्यायालय में आने वाले पक्षकारों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के लिए एक बेहतर वातावरण, मूलभूत सुविधाएं और मजबूत अधोसंरचना का होना उतना ही महत्वपूर्ण है।

​उन्होंने जोर देकर कहा कि त्वरित न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक अधोसंरचना और बेहतर सुविधाएं आवश्यक हैं। मुख्य न्यायाधीश ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य भर में अदालतों के बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात भी दोहराई।

​अधिवक्ताओं ने किया आत्मीय स्वागत, मुख्य न्यायाधीश को सौंपी समस्याओं की सूची

​व्यवहार न्यायालय कटघोरा पहुंचने पर अधिवक्ता संघ कटघोरा द्वारा मुख्य न्यायाधीश का आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर और वकीलों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और आवश्यकताओं को प्रमुखता से मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा।

​मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अधिवक्ताओं की मांगों और समस्याओं को पूरी गंभीरता और धैर्य के साथ सुना। उन्होंने संघ की ओर से रखी गई मांगों पर नियमानुसार एवं विधिवत विचार किए जाने का ठोस आश्वासन दिया। उनके इस सकारात्मक रुख से अधिवक्ताओं में लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की उम्मीद जगी है। उन्होंने अधिवक्ताओं से न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाने का आह्वान भी किया।

​लंबित मामलों की समीक्षा और न्यायाधीशों के साथ महत्वपूर्ण बैठक

​निरीक्षण के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने व्यवहार न्यायालय कटघोरा के न्यायाधीशों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और न्यायिक कार्यों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में लंबित प्रकरणों, न्यायिक कार्यों के संचालन, मामलों के निराकरण की गति और पक्षकारों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर चर्चा हुई।

​मुख्य न्यायाधीश ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने न्यायाधीशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि न्यायालय में आने वाले पक्षकारों को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो और उन्हें समयबद्ध तरीके से न्याय मिल सके। इस दिशा में उन्होंने आवश्यक सुझाव और मार्गदर्शन भी दिए।

​बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय पर जोर

​निरीक्षण के दौरान बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए अधिवक्ताओं और न्यायिक संस्थानों के बीच संवाद को मजबूत करना आवश्यक है।

​इस महत्वपूर्ण अवसर पर छत्तीसगढ़ बार काउंसिल के अध्यक्ष मनोज पराशर, ऑल इंडिया बार काउंसिल के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र दुबे सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता, अधिवक्ता संघ कटघोरा के पदाधिकारी और न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान न्यायिक अधोसंरचना, व्यवस्थाओं और अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर हुई यह चर्चा कटघोरा न्यायालय के लिए भविष्य में दूरगामी परिणाम लाने वाली मानी जा रही है।