15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शंखनाद, किसानों को मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ,

21 क्विंटल प्रति एकड़ तक होगी धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना के तहत 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता का प्रावधान,,

रायपुर, 14 नवंबर 2026   छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान खरीदी का बहुप्रतीक्षित अभियान 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ देने की व्यवस्था की है।

प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान बेचने की सुविधा

इस खरीफ सीजन में पात्र किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। सरकार की नीति के अनुसार किसानों को समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के माध्यम से कुल 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लाभ दिलाने का प्रावधान किया गया है।

13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता

इस वर्ष किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने का प्रावधान है। खास बात यह है कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी उनके पंजीकृत पात्र रकबे के अनुसार सहायता का लाभ मिल सकेगा।

कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। वहीं 3100 रुपये की निर्धारित दर के अनुसार 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर बनता है। अधिकतम 21 क्विंटल के आधार पर यह अंतर 13,839 रुपये प्रति एकड़ होता है।

3,100 खरीदी केंद्रों में की गई व्यवस्था

प्रदेश में इस वर्ष 3,100 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की जाएगी। खरीदी केंद्रों में बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान के सुरक्षित भंडारण और परिवहन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की तैयारी की गई है। सरकार का लक्ष्य खरीदी प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाना है।

पहले ही 3.50 लाख से अधिक टोकन पंजीकृत

धान खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए टोकन प्राप्त करना शुरू कर दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था से किसानों को निर्धारित तिथि पर धान बेचने में सुविधा मिलेगी और खरीदी केंद्रों में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

तीन वर्षों में किसानों को 35,904 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान

कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2023 से 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

इसमें खरीफ वर्ष 2023 में 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 में 11,976 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025 में 10,639 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

किसानों की आर्थिक मजबूती पर सरकार का जोर

धान खरीदी की नई व्यवस्था में किसानों को बेहतर मूल्य, आदान सहायता और उपज विक्रय में सुविधा देने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रति एकड़ एक समान आदान सहायता का प्रावधान उन पात्र किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनकी वास्तविक पैदावार अधिकतम खरीदी सीमा से कम रहती है।

15 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान प्रदेश के लाखों किसान परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। अब खरीदी व्यवस्था कितनी सुगम रहती है और किसानों को निर्धारित समय पर भुगतान एवं सहायता का लाभ किस तरह मिलता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी।

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