समय-सीमा बैठक में कलेक्टर सख्त, लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश,,

कोरबा, 1 जुलाई। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास कार्यों और लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल पर किसानों के पंजीयन में तेजी लाने, संयुक्त खाताधारक किसानों को भी नियमानुसार योजना से जोड़ने तथा सभी राजस्व पट्टाधारकों का पंजीयन पूरा करने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने नगरीय निकायों में अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडरों का पंजीयन कराने तथा पात्र हितग्राहियों को शीघ्र ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जनपद पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्ट्रीट वेंडरों की पहचान कर उन्हें भी योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अधिकाधिक लाभार्थी जोड़ने के निर्देश भी दिए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को समय पर गणवेश और पाठ्यपुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करने तथा पुस्तकों की स्कैनिंग का कार्य भी निर्धारित अवधि में पूरा करने को कहा।

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न भंडारण, किसानों के लिए खाद की उपलब्धता, वितरण व्यवस्था और किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी उचित मूल्य दुकानों में समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएमएफ से स्वीकृत अधूरे विकास कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया गया।

सीएम हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री जन शिकायत और मुख्यमंत्री जनदर्शन के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित शिकायतों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले विभागों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में आगामी सहकारी सप्ताह के आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रमों का सफल आयोजन करने, सहकारी समितियों में व्यापक पौधरोपण, किसान संगोष्ठियों का आयोजन, उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग के प्रति जागरूकता, किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति बढ़ाने तथा एग्रीस्टेक पोर्टल पर पात्र किसानों के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “सहकार से समृद्धि” की भावना के साथ कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाए।