जनपद CEO के ट्रांसफर पर भारी हंगामा: जनपद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष सहित सदस्यों ने खोला मोर्चा, ‘सुशासन तिहार’ का किया पूर्ण बहिष्कार,,

​कोरबा/पोंडी उपरोड़ा:   कोरबा जिले में एक प्रशासनिक फेरबदल ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। पोंडी उपरोड़ा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के अचानक हुए तबादले के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है।
​कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा द्वारा जारी आदेश के तहत पोंडी उपरोड़ा के CEO जय प्रकाश डड़सेना को जिला पंचायत कोरबा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, उनके स्थान पर भूपेन्द्र कुमार सोनवानी को आगामी आदेश तक पोंडी उपरोड़ा जनपद पंचायत का संपूर्ण प्रभार सौंप दिया गया है। इस फैसले के विरोध में जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों ने वर्तमान में चल रहे ‘सुशासन तिहार’ का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है।

​ जनप्रतिनिधियों का आरोप: ” अच्छे अधिकारी को हटाकर विकास रोकने की कोशिश”

​जनपद उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने इस प्रशासनिक फैसले पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि निवर्तमान CEO जय प्रकाश डड़सेना एक बेहद ईमानदार, मिलनसार और क्षेत्र की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति को अच्छी तरह समझने वाले अधिकारी हैं। उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी थी और विकास कार्यों को गति मिल रही थी। ऐसे में ‘सुशासन तिहार’ के बीचों-बीच उन्हें हटाना समझ से परे है।
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जनपद उपाध्यक्ष का बयान:

“पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार चल रहा है, जिसके तहत मौके पर ही लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। आगामी 5 जून तक यह अभियान चलना है, लेकिन इसी बीच अचानक हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को कोरबा अटैच कर दिया गया। उन्हें क्षेत्र के चप्पे-चप्पे की और विकास कार्यों की पूरी जानकारी है। हम इस तरह के अटैचमेंट का पुरजोर विरोध करते हैं।”

## तालाबंदी और उग्र आंदोलन की चेतावनी
​जनपद के जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी है कि यदि इस ट्रांसफर आदेश को तुरंत वापस नहीं लिया गया और पुराने CEO की बहाली नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
​जनपद अध्यक्ष (महिला प्रतिनिधि) का बयान:
“आज हमारे पोंडी उपरोड़ा में सुशासन तिहार का आयोजन होना था, लेकिन हम सभी जनपद सदस्य इस अटैचमेंट के विरोध में इसका बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे सीईओ साहब बहुत अच्छे हैं, उनका जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल है। अगर हमारे सीईओ साहब को वापस यहां नहीं लाया गया, तो हम जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी करेंगे और आगे कोई भी काम नहीं होने देंगे।”

​## पहले शांतिपूर्ण वार्ता, फिर अनिश्चितकालीन धरना
​जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि वे कानून और व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहते। अपनी मांगों को लेकर वे सबसे पहले जिले के प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्रियों और कलेक्टर महोदय के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेंगे।
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आगे की रणनीति:
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चरण 1: मंत्रियों और कलेक्टर से मुलाकात कर आदेश निरस्त करने की मांग।
​चरण 2: मांग पूरी न होने पर जनपद पंचायत कार्यालय में तालाबंदी।
​चरण 3: पोंडी उपरोड़ा के विकास को बचाने के लिए जनपद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना।
​इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब पोंडी उपरोड़ा में राजनीतिक तापमान पूरी तरह बढ़ चुका है, और देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है।