छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘वीबी-जी राम जी’ और ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना को मिली मंजूरी; ग्रामीणों को मिलेगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी,,

​रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में ग्रामीण विकास और रोजगार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण, डिजिटल सुशासन और आजीविका के नए अवसर पैदा करने के लिए दो बड़ी योजनाओं के प्रारूप को मंजूरी दी है।
​1. ‘वीबी-जी राम जी’ योजना: अब मिलेगा 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार
​मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण इलाकों में रोजगार और डिजिटल सुशासन को बढ़ावा देने के लिए “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी योजना छत्तीसगढ़” के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

​योजना की मुख्य बातें:

​125 दिनों के रोजगार की गारंटी: भारत सरकार के अधिनियम, 2025 के तहत लागू होने वाली इस योजना में ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल श्रम आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी।
​विकास कार्यों पर ध्यान: इसके अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा।
​आधुनिक तकनीक का उपयोग: विकास कार्यों की निगरानी और बेहतर कार्ययोजना के लिए आधुनिक तकनीक व डिजिटल प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही तय हो सके।

​बजट और वित्तीय भागीदारी: इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार के बीच खर्च का अनुपात 60:40 रहेगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
​2. ‘अटल आजीविका समृद्धि हाट’ योजना: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
​ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने “अटल आजीविका समृद्धि हाट” योजना शुरू करने का फैसला किया है।
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योजना की मुख्य बातें:

​स्थानीय स्तर पर सुविधाओं का विकास: योजना के तहत गांवों में सृजन केंद्र (हथकरघा, बुनाई-सिलाई, हस्तशिल्प), प्रसंस्करण इकाइयां (दलहन, तिलहन, राइस मिल, डेयरी), सेवा केंद्र (कोल्ड स्टोरेज, सोलर ड्रायर, कृषि उपकरण मरम्मत, अटल डिजिटल केंद्र) और विपणन व आपूर्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
​बाजार और रोजगार की उपलब्धता: इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रसंस्करण, सेवा और विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना है, ताकि स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके और ग्रामीणों को पलायन न करना पड़े।

​नोडल एजेंसी: इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को नोडल एजेंसी और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।