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    Home » समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कोरबा पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर ,99.72 प्रतिशत एफ.टी.ओ. समय-सीमा में जारी,91 करोड़ रूपये का किया गया मजदूरी भुगतान
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    समयबद्ध मजदूरी भुगतान में कोरबा पूरे प्रदेश में पहले पायदान पर ,99.72 प्रतिशत एफ.टी.ओ. समय-सीमा में जारी,91 करोड़ रूपये का किया गया मजदूरी भुगतान

    विनोद जायसवालBy विनोद जायसवाल26/02/2023
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    कोरबा । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत कराये गये कार्यो के समयबद्ध मजदूरी भुगतान में इस वर्ष कोरबा जिला अब तक प्रदेश में अव्वल है. इस साल जिले में अब तक मजदूरी भुगतान हेतु 99.72 प्रतिशत फंड ट्रांसफर आर्डर (एफ.टी.ओ.) समय-सीमा में जारी किया गये है। जिले में अब तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में 90.99 करोड़ रूपये का मजदूरी भुगतान श्रमिकों के खातों में किया गया है।

    कलेक्टर संजीव झा के द्वारा मनरेगा की निरंतर समीक्षा एवं सतत माॅनिटरिंग की जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप कोरबा जिला समयबद्ध मजदूरी भुगतान में प्रदेश में शीर्ष पर बना हुआ है। कलेक्टर कोरबा के द्वारा पूर्व में ही सभी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी सर्व जनपद पंचायत को निर्देश दिये गये थे कि मनरेगा के कार्यो में शत् प्रतिशत समयबद्ध मजदूरी भुगतान के लिए मस्टर रोल बंद होने के 8 दिवस के भीतर फंड ट्रांसफर आर्डर जारी कर द्वितीय हस्ताक्षर करें। जिसका जनपद पंचायत द्वारा गंभीरता से पालन किया जा रहा है.
    श्री नूतन कंवर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 24 फरवरी तक समयबद्ध मजदूरी भुगतान के लिये जनपद पंचायत कोरबा में 99.92 प्रतिशत, करतला में 99.9 प्रतिशत, कटघोरा में 98.9 प्रतिशत, पाली में 99.61 प्रतिशत एवं जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में 99.84 प्रतिशत एफ.टी.ओ. निश्चित समय-सीमा में जारी किये गये हैं।
    इसी प्रकार 21फरवरी 2023 तक जनपद पंचायत कोरबा में 14.58 करोड़ रूपये, करतला में 11.63 करोड रूपये, कटघोरा में 6.61करोड रूपये, पाली में 25.67 करोड रूपये जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में 30.05 करोड रूपये एवं अन्य क्रियान्वयन एजेंसी में 2.42 करोड़ रूपये श्रमिको के खातों में मजदूरी भुगतान किया गया है। सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि जिले में मांग अनुसार अधिक से अधिक श्रमिकों को श्रम मूलक कार्य उपलब्ध कराये जा रहे है ताकि ग्रामीणों को ज्यादा रोजगार के अवसर मिल सके।

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