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    Home » बिलासपुर: प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन छत्तीसगढ़ प्रखर पत्रकार महासंघ ने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला से मुलाकात की। महासंघ के प्रतिनिधियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों पर बढ़ती हिंसा, धमकी और उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और इसके समाधान के लिए ठोस कानून बनाने का आग्रह किया।
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    बिलासपुर: प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन छत्तीसगढ़ प्रखर पत्रकार महासंघ ने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला से मुलाकात की। महासंघ के प्रतिनिधियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों पर बढ़ती हिंसा, धमकी और उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और इसके समाधान के लिए ठोस कानून बनाने का आग्रह किया।

    विनोद जायसवालBy विनोद जायसवाल12/01/2025
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    बिलासपुर: प्रदेश के सबसे बड़े पत्रकार संगठन छत्तीसगढ़ प्रखर पत्रकार महासंघ ने पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला से मुलाकात की। महासंघ के प्रतिनिधियों ने विधायक को ज्ञापन सौंपते हुए पत्रकारों पर बढ़ती हिंसा, धमकी और उत्पीड़न की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और इसके समाधान के लिए ठोस कानून बनाने का आग्रह किया।

    पत्रकारों की सुरक्षा पर चर्चा

    बैठक के दौरान महासंघ ने बताया कि राज्य और देशभर में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई पत्रकार अपने काम के दौरान जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है। महासंघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पत्रकार निर्भीक होकर लोकतंत्र की रक्षा में अपनी भूमिका निभा सकें।

    विधायक सुशांत शुक्ला का आश्वासन

    विधायक सुशांत शुक्ला ने महासंघ की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वह पत्रकारों की सुरक्षा के लिए यह मुद्दा राज्य विधानसभा और मुख्यमंत्री के समक्ष प्राथमिकता से उठाएंगे। उन्होंने कहा, “पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मैं आपकी मांग को पूरी तरह से समर्थन देता हूं और इसे जल्द ही उच्च स्तर पर प्रस्तुत करूंगा।”

    महासंघ की प्रमुख मांगें
    पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना:
    पत्रकारों पर हमले को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए।
    दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
    फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान सुरक्षा:
    पुलिस और प्रशासन पत्रकारों को फील्ड में सुरक्षा प्रदान करें।
    फास्ट-ट्रैक कोर्ट की स्थापना:
    पत्रकारों पर हुए हमलों के मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था हो।
    मुआवजा और सहयोग:
    पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए मुआवजा और आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए।
    महासंघ का बयान

    महासंघ के पदाधिकारी विनय मिश्रा, पंकज खण्डेलवाल, उमाकांत मिश्रा एवं राजेंद्र कश्यप ने कहा, “पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हम लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं। यदि सुरक्षा के उपाय जल्द नहीं किए गए, तो पत्रकारों का कार्य करना मुश्किल हो जाएगा। हम पत्रकार सुरक्षा कानून के बिना पीछे नहीं हटेंगे।”

    छत्तीसगढ़ प्रखर पत्रकार महासंघ द्वारा उठाया गया यह कदम प्रदेश के पत्रकारों के हितों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महासंघ का कहना है कि जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया जाता, वे इस अभियान को जारी रखेंगे। विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा इस मुद्दे पर दिए गए समर्थन ने पत्रकार समुदाय को नई उम्मीद दी है।

    इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विनय मिश्रा, प्रदेश महासचिव पंकज खंडेलवाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष  उमाकांत मिश्रा के साथ महासंघ के पदाधिकारी एवं सदस्य हीराजी राव सदाफले, सुधीर तिवारी, कमलेश लवाहतरे, यु मुरली राव, गौतम बोंद्रे, प्रभात राय, मोहम्मद इसराइल, अजय द्विवेदी, कमल दुसेजा, भारतेंदु कौशिक के दर्जनों पत्रकार उपस्थित थे.

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