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    खबर का असर : रलिया मुआवजा मामले पर जिलाधीश ने लिया संज्ञान, दिए जांच के आदेश…

    विनोद जायसवालBy विनोद जायसवाल04/08/2024
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    खबर का असर : रलिया मुआवजा मामले पर जिलाधीश ने लिया संज्ञान, दिए जांच के आदेश,,

    खबर का असर : रलिया मुआवजा मामले पर जिलाधीश ने लिया संज्ञान, दिए जांच के आदेश…

    कोरबा:जिला कोरबा के बहुचर्चित रलिया मुआवजे मामले पर कोरबा जिलाधीश ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं,जिलाधीश ने टीएल बैठक में सम्बंधित अधिकारियों को रलिया में एसईसीएल के द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर बनाये जा रहे मुआवजे की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं।दरअसल सोशल मीडिया में रलिया की खबरे लगातार प्रकाशित हो रही है,वही खबरों को लेकर मुआवजा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।वही गोंगपा के प्रदेश महामंत्री ने इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौप आग में घी डाल दिया है।गोंगपा का इस मामले में दखल देना मुआवजा माफियाओं के लिए नया सिरदर्द बन गया है।जिलाधीश ने भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

    बता दे कि एसईसीएल गेवरा परियोजना कोयला के लिए खदान का विस्तार कर रही है जहां ग्राम रलिया में भु अर्जन प्रक्रिया की जा रही है।इस दौरान मुआवजा माफिया रलिया में सक्रिय हो गए और शासकीय मद की भूमि में से मुआवजा पाने के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनाकर कब्जा कर लिए है।आपको बता दे कि इन माफियाओं ने जो मकान निर्माण किये हैं वे हाल ही में किये गए हैं और इन मकानों में कोई रहता नही है।ये मकान केवल एसईसीएल से करोड़ो रूपये का मुआवजा हासिल करने की मंशा से तैयार किये हैं।इस पूरे खेल में कथित तौर पर राजस्व विभाग तथा एसईसीएल के अधिकारियों की मिलीभगत प्रतीत होती है। राजस्व विभाग के जांच सर्वे में ही बहुत सारी खामियां प्रतीत होती है,जिन्हें नकारा नही जा सकता..

    ये पूरा माजरा उस वक्त सामने आया जब रलिया गांव के कुछ प्रभावित एसईसीएल द्वारा दिये जा रहे मुआवजे से असंतुष्ट होकर शिकायतें पेश करने लगे।इन प्रभावितों के अनुसार एसईसीएल अपने मनमर्जी तरीके से मकानों का सर्वे मूल्यांकन कर मुआवजा राशि तय कर रहा है जिससे मकान की लागत की आधी राशि भी प्रभावितों को नही पा रही है।वही हाल ही में बने मकानों का मुआवजा करोड़ो रूपये में बन रहा है।गाँव के असल प्रभावित एसईसीएल के मुआवजे से संतुष्ट नही है और भीतर से बेहद व्यथित है।

    जब रलिया का मामला तूल पकड़ने लगा तो इसी बीच क्षेत्रीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महामंत्री शरद देवांगन ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए दखल दिया है और माननीय जिलाधीश को रलिया मामले में 7 दिवस के भीतर निष्पक्ष जांच करने ज्ञापन प्रस्तुत किया है।महामंत्री के ज्ञापन प्रस्तुत करते ही रलिया के मुआवजा माफियाओं व गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों में हड़कंप मच गया है,अब इन्हें जांच का भय सताने लगा है।वही कोरबा जिलाधीश ने भी मामले की गम्भीरता को देखते हुए जांच के आदेश जारी दिए हैं।अब इस मामले में किस तरह की जांच होती है.ये बड़ा सवाल है..? क्या मुआवजा माफियाओं का कारनामा होगा उजागर..? अगर जांच में गड़बड़ी सामने आई तो दोषियों पर क्या कार्यवाही होगी..? पूरे जिले वासियो को जांच का इंतजार है आखिर रलिया में चल क्या रहा है..? आखिर कैसे रलिया में एसईसीएल के पैसों का बंदरबांट हो रहा है.?

    कलेक्टर द्वारा जांच के आदेश देते ही मुआवजा माफियाओं व सम्बंधित अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है।जांच में बड़ा खुलासा होने की आशंका होने की उम्मीद है।अगर रलिया मुआवजा मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं और कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं..? सभी की नजरें अब जांच पर टिकी हुई है आखिर इस मामले में क्या जांच होती और जांच में किस तरह का खुलासा होगा..? वही सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस मामले को लेकर जल्द ही हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो सकती है.?

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    विनोद जायसवाल
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