धान खरीदी की हाईटेक निगरानी के बीच किसानों की एक बड़ी परेशानी! एग्रीस्टैक में ‘अन्य फसल’ दर्ज, अनुमोदन के इंतजार में भटक रहे किसान  15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 10 नवंबर से कटेंगे ऑनलाइन टोकन; कोरबा में 73 उपार्जन केंद्रों पर प्रशासन की निगरानी, 9 चेकपोस्ट और 13 उड़नदस्ता दल तैनात,,,

कोरबा/कटघोरा—– खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को पारदर्शी, व्यवस्थित और अनियमितताओं से मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। धान खरीदी केंद्रों में अवैध धान की आवक, दूसरे जिलों से धान लाने और धान के पुनर्चक्रण पर निगरानी रखने के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। जिला एवं तहसील स्तर पर जांच समितियों और उड़नदस्ता दलों का गठन भी किया गया है।

लेकिन प्रशासन की इन व्यापक तैयारियों के बीच ग्रामीण अंचलों के कुछ किसानों की एक गंभीर समस्या भी सामने आ रही है। एग्रीस्टैक एवं किसान पंजीयन प्रक्रिया में वास्तविक धान उत्पादक कृषि भूमि को अन्य फसल के रूप में दर्ज किए जाने और संबंधित प्रविष्टियों का अब तक अनुमोदन नहीं होने से किसानों के सामने समर्थन मूल्य पर धान बेचने को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 10 नवंबर से टोकन की प्रक्रिया

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिले में धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से प्रारंभ होकर 15 जनवरी 2027 तक संचालित होगी। किसानों की सुविधा के लिए 10 नवंबर से ‘तुहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन काटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

टोकन व्यवस्था में प्रतिदिन निर्धारित मात्रा का 70 प्रतिशत टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से तथा शेष 30 प्रतिशत टोकन संबंधित समिति के माध्यम से जारी किए जा सकेंगे। किसान अपनी सुविधानुसार निर्धारित अवधि में धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे।

73 उपार्जन केंद्रों पर नोडल अधिकारी, 60 समितियों में निगरानी समिति गठित

कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने जिले में धान खरीदी की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। जिले के सभी 73 उपार्जन केंद्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं 60 समितियों में स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

पिछले वर्षों में अनियमितताओं अथवा एफआईआर वाले केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार धान खरीदी, रकबे एवं किसान पंजीयन में वृद्धि वाले केंद्रों को संवेदनशील चिह्नित किया गया है। जिले में 3 अति संवेदनशील और 18 संवेदनशील केंद्रों की पहचान की गई है।

दूसरे जिलों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए 9 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। यहां तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा एक जिला स्तरीय तथा 12 तहसील स्तरीय उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं।

अवैध धान की आवक पर नजर रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित

धान खरीदी की निगरानी के लिए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा 4 नवंबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर कटघोरा श्री ओंकार यादव को केंद्र का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

धान खरीदी केंद्रों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं शिकायतों की जानकारी कलेक्टर तक पहुंचाई जाएगी, जिससे अनियमितताओं पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

धान खरीदी से संबंधित शिकायत एवं सुझाव के लिए नियंत्रण कक्ष का मोबाइल नंबर: 9691901259 जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर कटघोरा श्री ओंकार यादव का संपर्क नंबर 9826915486 भी जारी किया गया है।

कृषक उन्नति योजना में रकबे के आधार पर मिलेगी आदान सहायता राशि

खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान बताया गया कि इस वर्ष कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को धान विक्रय की मात्रा के बजाय धान के रकबे के आधार पर आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान यदि धान का विक्रय नहीं भी करते हैं, तब भी वे निर्धारित पात्रता के अनुसार सहायता राशि के हकदार होंगे। धान बेचने वाले किसानों को समर्थन मूल्य के साथ अतिरिक्त राशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी।

दूसरी ओर किसानों की समस्या: धान की खेती, लेकिन रिकॉर्ड में अन्य फसल!

प्रशासन जहां धान खरीदी की पारदर्शिता और निगरानी के लिए तकनीकी व्यवस्था मजबूत करने में जुटा है, वहीं एग्रीस्टैक एवं किसान पंजीयन से जुड़ी विसंगतियां किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रही शिकायतों के अनुसार कई किसानों की वास्तविक कृषि भूमि पर धान की खेती होने के बावजूद ऑनलाइन रिकॉर्ड में अन्य फसल दर्ज दिखाई दे रही है। कहीं किसान आईडी एवं भूमि सत्यापन की प्रक्रिया लंबित है, तो कहीं संबंधित राजस्व अधिकारियों के अनुमोदन का इंतजार करना पड़ रहा है।

ऐसे किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी भूमि पर धान की फसल तैयार की है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड में गलत फसल प्रविष्टि और लंबित अनुमोदन के कारण धान विक्रय की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है।

इस संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिए जाने की बात भी सामने आई है। लेकिन किसानों का सवाल है कि जब तक ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार और आवश्यक अनुमोदन पूरा नहीं होगा, तब तक वे निर्धारित समय पर धान बेचने की प्रक्रिया कैसे पूरी कर पाएंगे?

सैकड़ों प्रभावित किसानों की चिंता, समय रहते निराकरण नहीं हुआ तो बढ़ सकती है परेशानी

एग्रीस्टैक और किसान आईडी से जुड़ी विसंगतियां केवल तकनीकी समस्या नहीं हैं। इनका सीधा संबंध किसान की फसल, पंजीयन और सरकारी खरीदी व्यवस्था से है।

यदि वास्तविक धान उत्पादक किसान की भूमि में गलत फसल दर्ज है अथवा अनुमोदन लंबित है, तो उसका समय पर निराकरण करना आवश्यक है। अन्यथा किसान की महीनों की मेहनत और तैयार फसल होने के बावजूद उसे सरकारी खरीदी केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है।

किसानों की मांग है कि पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार एवं संबंधित विभाग के अधिकारी आपसी समन्वय से ऐसे मामलों का त्वरित निराकरण करें। केवल आवेदन लेने या आश्वासन देने के बजाय ऑनलाइन रिकॉर्ड में वास्तविक सुधार और अनुमोदन की स्थिति स्पष्ट की जाए।

प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती: अवैध धान पर रोक और वास्तविक किसानों को न्याय

धान खरीदी में बिचौलियों, कोचियों और अवैध धान की आवक पर रोक लगाना निश्चित रूप से जरूरी है। लेकिन इस अभियान के दौरान वास्तविक किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसका ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

एक ओर फर्जी पंजीयन और अवैध धान पर सख्ती होनी चाहिए, तो दूसरी ओर तकनीकी अथवा राजस्व संबंधी त्रुटियों के कारण वास्तविक किसानों का धान विक्रय नहीं रुकना चाहिए।

जिला प्रशासन को चाहिए कि एग्रीस्टैक, किसान आईडी, फसल प्रविष्टि एवं लंबित अनुमोदन से जुड़े मामलों के लिए विशेष शिकायत निवारण व्यवस्था बनाई जाए। प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निराकरण कर किसानों को इसकी सूचना भी दी जाए।

कलेक्टर और राजस्व प्रशासन से किसानों की उम्मीदें

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जिले में धान खरीदी की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर उड़नदस्ता दल तक तैनात किए जा रहे हैं, तो फिर वास्तविक धान उत्पादक किसानों की एग्रीस्टैक संबंधी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से क्यों नहीं किया जा रहा?

क्या जिला प्रशासन धान खरीदी शुरू होने से पहले अन्य फसल दर्ज होने और अनुमोदन लंबित रहने वाले मामलों की विशेष समीक्षा करेगा? क्या संबंधित तहसीलदारों को समयसीमा निर्धारित कर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए जाएंगे?

किसानों को केवल धान खरीदी की तारीख और टोकन व्यवस्था की जानकारी नहीं, बल्कि यह भरोसा भी चाहिए कि उनकी वास्तविक फसल का सही रिकॉर्ड दर्ज होगा और उन्हें अपनी उपज बेचने से वंचित नहीं होना पड़ेगा।

धान खरीदी व्यवस्था की सफलता तभी मानी जाएगी, जब अवैध धान पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ वास्तविक किसानों को बिना भटकाव और बिना अनावश्यक देरी के उनकी उपज बेचने का पूरा अवसर मिले।

जनता की आवाज यही है— निगरानी व्यवस्था जितनी सख्त हो, किसानों की समस्याओं के समाधान में प्रशासन उतना ही संवेदनशील और जवाबदेह भी होना चाहिए।