कटघोरा CHC की व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल! एक ओर सेवाभावी चिकित्सक, दूसरी ओर बदहाल व्यवस्थाओं से जूझते मरीज एक्सरे मशीन एवं अन्य संसाधनों का बार-बार खराबी, निजी जांच केंद्रों की ओर रेफरल, वार्डों में गंदगी और कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल; बीएमओ की निगरानी व्यवस्था भी जांच के दायरे में,
कोरबा कटघोरा ——- किसी भी शासकीय अस्पताल की वास्तविक पहचान उसके भवन, सुविधाओं और सरकारी दावों से नहीं, बल्कि वहां उपचार के लिए पहुंचने वाले गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से होती है। लेकिन कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की वर्तमान व्यवस्थाओं को लेकर स्थानीय नागरिकों और मरीजों के बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक ओर कुछ चिकित्सक अपनी संवेदनशीलता, सेवाभाव और बेहतर व्यवहार से मरीजों का विश्वास जीत रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बुनियादी सुविधाओं की बदहाली, सफाई व्यवस्था और कथित लापरवाही पूरे संस्थान की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रही है।
डॉ. हिमांशु खुटिया की सेवाभावना बनी मरीजों के भरोसे की पहचान
कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉ. हिमांशु खुटिया की कार्यशैली की स्थानीय मरीजों और उनके परिजनों द्वारा सराहना की जाती है। मरीजों का कहना है कि वे धैर्यपूर्वक उनकी समस्याएं सुनते हैं, शालीनता से बातचीत करते हैं और उपलब्ध चिकित्सा संसाधनों के भीतर बेहतर उपचार एवं परामर्श देने का प्रयास करते हैं।
उनके प्रति मरीजों का भरोसा इस बात से भी दिखाई देता है कि कई लोग अपनी बारी के इंतजार में लंबे समय तक अस्पताल में बैठे रहते हैं। स्वास्थ्य सेवा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में चिकित्सक का व्यवहार, समर्पण और मरीजों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है।
लेकिन सवाल यह भी है कि जब एक चिकित्सक अपने व्यवहार और सेवाभाव से मरीजों का विश्वास अर्जित कर सकता है, तो उसी संस्थान में पदस्थ अन्य जिम्मेदार चिकित्सा कर्मियों की कार्यशैली को लेकर असंतोष की चर्चाएं क्यों सामने आती हैं?
एक्सरे मशीन की बदहाली और निजी जांच केंद्रों की ओर मरीजों का रुख क्यों?
स्थानीय स्तर पर सामने आ रही शिकायतों के अनुसार अस्पताल की एक्सरे मशीन के बार-बार खराब होने की समस्या मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। शासकीय अस्पताल में जांच की सुविधा उपलब्ध होने की अपेक्षा लेकर आने वाले ग्रामीण मरीजों को मशीन बंद मिलने पर बाहर निजी एक्सरे सेंटरों का सहारा लेना पड़ता है।
इसी तरह सोनोग्राफी जैसी आवश्यक जांचों के लिए भी मरीजों को बाहर जाने की नौबत आने की शिकायतें हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च किसी बड़ी परेशानी से कम नहीं है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शासन द्वारा अस्पताल को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त बताया जाता है, तो फिर मरीजों को उन्हीं सुविधाओं के लिए निजी संस्थानों का रुख क्यों करना पड़ रहा है? क्या खराब मशीनों की नियमित मरम्मत, तकनीकी रखरखाव और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की नहीं है?
भर्ती मरीजों को भी निजी अस्पतालों में भेजने की शिकायतें, रेफरल व्यवस्था की निष्पक्ष जांच जरूरी
अस्पताल की रेफरल व्यवस्था को लेकर भी स्थानीय स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं। शिकायतों के अनुसार कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बाद आगे उपचार एवं बेहतर व्यवस्था के नाम पर निजी अस्पतालों की ओर भेजे जाने की स्थिति सामने आती है।
गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्र भेजना कई बार चिकित्सकीय आवश्यकता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल यह है कि मरीजों को रेफर करते समय शासकीय जिला चिकित्सालय और अन्य सरकारी उच्च चिकित्सा संस्थानों की उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी दी जाती है या नहीं?
स्थानीय स्तर पर ऐसी आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ मामलों में मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर जाने के लिए प्रभावित किया जाता है तथा कथित आर्थिक हितों की भूमिका हो सकती है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
यदि निजी अस्पतालों से किसी प्रकार का अनुचित आर्थिक लेन-देन या कमीशन आधारित रेफरल व्यवस्था संचालित हो रही है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय होगा। ऐसे मामलों की निष्पक्ष और गोपनीय जांच कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाना स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है।
महिला एवं पुरुष वार्डों की सफाई व्यवस्था पर सवाल, मरीजों को गंदगी के बीच रहना पड़ रहा!
अस्पताल की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी मरीजों और उनके परिजनों की शिकायतें सामने आ रही हैं। आरोप है कि महिला एवं पुरुष वार्डों में नियमित साफ-सफाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्डों में गंदगी, शौचालयों की अव्यवस्था और पेशाब घरों से उठने वाली तेज दुर्गंध के कारण मरीजों को असहज परिस्थितियों में रहना पड़ता है।
जिस अस्पताल में मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं, उसी परिसर में यदि स्वच्छ वातावरण उपलब्ध नहीं हो, तो संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है।
विशेषकर महिला वार्डों में स्वच्छता, निजता और बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आखिर अस्पताल परिसर की नियमित सफाई और शौचालयों के रखरखाव की जिम्मेदारी जिन कर्मचारियों को सौंपी गई है, उनकी जवाबदेही किस स्तर पर तय की जा रही है?
जिम्मेदार चिकित्सकों की मेहनत पर गैर-जिम्मेदार कार्यशैली का असर
अस्पताल में सेवाभाव से काम करने वाले चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद यदि कुछ कर्मचारियों की कार्यशैली, मरीजों से संवाद और जिम्मेदारियों के निर्वहन में उदासीनता की शिकायतें सामने आती हैं, तो इसका सीधा असर पूरे संस्थान की छवि पर पड़ता है।
यह भी जरूरी है कि सभी चिकित्सकों और कर्मचारियों को एक ही नजरिये से नहीं देखा जाए। जो कर्मचारी ईमानदारी से अपना दायित्व निभा रहे हैं, उन्हें सम्मान और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। वहीं जिनके विरुद्ध लापरवाही या अनुचित व्यवहार की शिकायतें हैं, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
अस्पताल में चिकित्सकों की उपस्थिति, मरीजों को दिए जा रहे समय, ओपीडी संचालन और ड्यूटी के दौरान कार्यप्रणाली का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि मरीजों को किस स्तर की सेवाएं मिल रही हैं।
बीएमओ की निगरानी व्यवस्था कितनी प्रभावी? जवाबदेही तय करने का समय
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की समग्र व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मशीनों का रखरखाव, कर्मचारियों की ड्यूटी, अस्पताल की स्वच्छता, मरीजों को मिलने वाली सुविधाएं और रेफरल प्रक्रिया की निगरानी प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा हैं।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि अस्पताल में बार-बार मशीनें खराब हो रही हैं, वार्डों की सफाई को लेकर शिकायतें हैं और मरीजों को निजी जांच केंद्रों की ओर जाना पड़ रहा है, तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?
क्या नियमित निरीक्षण किया जा रहा है? क्या शिकायतों का रजिस्टर संधारित है? क्या मरीजों से फीडबैक लिया जाता है? और क्या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाती है?
सरकारी बजट और संसाधनों का लाभ आखिर मरीजों तक क्यों नहीं पहुंच रहा?
शासन द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन, उपकरणों की उपलब्धता, कर्मचारियों के वेतन, दवाइयों और अन्य व्यवस्थाओं पर बड़ी धनराशि खर्च की जाती है। इसका मूल उद्देश्य गरीब, ग्रामीण और जरूरतमंद नागरिकों को सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
लेकिन यदि सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराई गई सुविधाएं नियमित रूप से काम नहीं कर रही हैं और मरीजों को छोटी-बड़ी जांचों के लिए निजी संस्थानों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो यह व्यवस्था की समीक्षा का विषय है।
स्वास्थ्य सेवा को केवल नौकरी या औपचारिक जिम्मेदारी समझना उचित नहीं है। यह मानव जीवन से जुड़ा ऐसा दायित्व है, जिसमें संवेदनशीलता, ईमानदारी और जवाबदेही सर्वोपरि होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कमीशनखोरी या मरीजों की मजबूरी का आर्थिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति, यदि जांच में प्रमाणित होती है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में, जनता को केवल चुनाव के समय याद करना पर्याप्त नहीं
कटघोरा क्षेत्र के नागरिकों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग सरकारी अस्पतालों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कितनी नियमित पहल करते हैं?
जनता ने अपने प्रतिनिधियों को केवल चुनाव के समय हाथ जोड़कर समर्थन मांगने के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए चुना है।
अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में औचक निरीक्षण, मरीजों से सीधा संवाद, उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन और शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करना जनहित से जुड़ा आवश्यक कार्य है।
जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे राजनीतिक और व्यक्तिगत व्यस्तताओं से समय निकालकर स्वास्थ्य केंद्र की वास्तविक स्थिति देखें और आम नागरिकों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष मजबूती से उठाएं।
CMHO से मांग: औचक निरीक्षण कराई जाए, निजी रेफरल और बदहाल सुविधाओं की हो निष्पक्ष जांच
कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में सुधार के लिए जिला स्वास्थ्य प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) और संबंधित अधिकारियों से निम्न कदम उठाने की अपेक्षा है—
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अस्पताल की एक्सरे मशीन सहित सभी जांच उपकरणों की तकनीकी जांच कराकर उन्हें नियमित रूप से चालू रखा जाए।
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सोनोग्राफी एवं अन्य आवश्यक जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
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मरीजों को रेफर करने की प्रक्रिया की जांच हो तथा शासकीय उच्च चिकित्सा संस्थानों के विकल्पों की जानकारी देना सुनिश्चित किया जाए।
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निजी अस्पतालों एवं जांच केंद्रों की ओर रेफरल के मामलों में किसी भी अनुचित आर्थिक लेन-देन की आशंका की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
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महिला एवं पुरुष वार्डों, शौचालयों और पूरे अस्पताल परिसर में नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित हो।
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चिकित्सकों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति, ड्यूटी और मरीजों के प्रति व्यवहार का नियमित मूल्यांकन किया जाए।
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बीएमओ की निगरानी व्यवस्था की समीक्षा कर शिकायतों के निराकरण की समयबद्ध जिम्मेदारी तय की जाए।
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जनप्रतिनिधियों एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाए।
