अंतिम दिनों में जारी टोकनों के आधार पर होने वाली धान खरीदी पर रखें कड़ी नजर- कलेक्टर वास्तविक किसानों को धान बेचने में न हो परेशानी
*कलेक्टर ने ली किसान कल्याण एवं खाद्यान्न सुरक्षा से सम्बंधित अधिकारियों की बैठक*
*खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पर गम्भीरता से कार्यवाही करने के दिए निर्देश*
ँकोरबा 29 जनवरी 2024/ कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आज खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति निगम, डीआरसीएस, नोडल अधिकारी सीसीबी, कृषि, पशुपालन, सहित किसान कल्याण एवं खाद्यान्न सुरक्षा से सम्बंधित विभागों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
कलेक्टर ने जिले में अब तक किये गये धान खरीदी, भंडारण और उठाव की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि आगामी तीन दिवसों में जारी टोकनों पर की गई खरीदी पर कड़ी नजर रखी जाये। उन्होने पात्र किसानों से वास्तविक उपज की खरीदी करने और वास्तविक किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होने धान खरीदी तिथि के अंतिम दिवस खरीदे गये धान की तौलाई, भराई शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तौल हेतु धान खरीदी केन्द्र में धान शेष रहने पर संबंधित समिति प्रबंधक, नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे। कलेक्टर ने धान खरीदी से संबंधित नोडल अधिकारी को अंतिम दिवस की खरीदी के दिन मौके पर उपस्थित होकर खरीदी प्रक्रिया समाप्त करने के निर्देश दिए।
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में खाद्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में धान खरीदी के लक्ष्य दो लाख 57 हजार मैट्रिक टन के विरूद्ध दो लाख साठ हजार मैट्रिक टन हो चुकी है। बैठक में कलेक्टर ने राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया में प्रगति लाने खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षकां को निर्देश दिए। खाद्य विभाग द्वारा बताया गया कि जिले में कुल तीन लाख 36 हजार 466 कार्ड का नवीनीकरण किया जाना है। राशनकार्ड धारियों द्वारा स्वयं एप्लीकेशन डाउनलोड कर मोबाईल के माध्यम से तथा उचित मूल्य दुकानदार द्वारा भी राशनकार्ड धारियों का राशनकार्ड नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन डाउनलोड की जा रही है। कलेक्टर ने राशन दुकानों का संचालन नियमानुसार करने के निर्देश देते हुए किसी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षकों को भी लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में खाद्यान्न वितरण सुव्यवस्थित तरीके से संचालित होना चाहिए। हर माह हितग्राहियो को पात्रतानुसार समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित की जाए।
*खाद्यानों के भण्डारण में प्रगति लाने के निर्देश-*
कलेक्टर श्री वसंत ने उचित मूल्य दुकानों में खाद्यानों का भण्डारण नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा समय पर नहीं कराये जाने पर प्रबंधक नान की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की ओैर निर्देशित किया कि खाद्यान्न भण्डारण जिन दुकानों में शेष है वहां प्रगति लाते हुए माह के अंतिम दिवस तक भण्डारण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण की जाये। उन्होंने खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षकों को आगामी माह से उचित मूल्य दुकानों द्वारा निर्धारित राशि समय पर जमा कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने डीएमओ को समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण हेतु धान का उठाव 10 फरवरी तक सभी केन्द्रों से करने के निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम एवं नान में अब तक जमा चावल की समीक्षा की गई। उन्होंने जिला प्रबंधक नान को प्रतिदिन 45 लाट चावल जमा करने के निर्देश दिए।
*सभी पीवीटीजी परिवारों को कृषि संबद्ध गतिविधियों से जोड़ने के दिए निर्देश-*
कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को पीवीटीजी परिवारों को कृषि संबद्ध गतिविधियों से प्राथमिकता से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस हेतु उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य, उद्यानिकी सहित अन्य विभाग प्रमुखों को अपने विभागीय योजनाओं से पीवीटीजी परिवारों को हितग्राही एवं रोजगार मूलक गतिविधियां से जोड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से इन परिवारों का सर्वे करें एवं उन्हें आर्थिक व सामाजिक लाभ प्रदान करने हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करें। इस हेतु पीवीटीजी बसाहटों के जागरूक लोगों का चयन कर उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा। जिससे उनकी आमदनी बढ़े तथा वे मुख्य धारा से जुड़ पाएं एवं इसका दूरगामी परिणाम मिले। कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड से शत प्रतिशत लोगों को लाभान्वित किया जाए, साथ ही जिले में रबी फसलों के अंतर्गत सरसों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु विशेष प्रयास करने की बात कही। इसी प्रकार कलेक्टर ने मत्स्य पालन, पशुपालन, उद्यानिकी, रेशम, कृषि विज्ञान केंद्र की योजनाओं की समीक्षा करते हुए सभी विभागों को शासन की योजनाओं से आमजनों को प्राथमिकता से लाभ पहुचाने के निर्देश दिए।
