रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री (डीएलसीसी) की बैठक ली। उन्होंने सभी बैंकर्स से कहा कि शासन द्वारा लोगों के हितार्थ के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं का प्राथमिकता से क्रियान्वयन होने और जरूरतमंद हितग्राहियों को समय पर ऋण उपलब्ध होने से उनके कार्यों को गति मिलती है। समय पर हितग्राही को ऋण स्वीकृत होने से वेे आर्थिक लाभ अर्जित कर आजीविका संचालित करने के साथ ही स्वावलंबी बनते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकर्स सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए सभी छोटे-छोटे प्रकरणों को अविलंब निराकृत करें, ताकि शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल सके। इसके लिए उन्होंने सभी बैंकर्स को ऋण प्रकरणों के निराकरण की एक समय-सीमा तय करने के निर्देश दिए।
जिसके आधार पर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने पीएनबी द्वारा महिलाओं के लिए जारी ऋण प्रतिशत में कमी पाये जाने पर गहरी नाराजगी जतायी। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा भी उपस्थित रहे।
कलेक्टर श्री सिन्हा ने बैठक में सभी बैंकर्स को अपने लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले के दूरस्थ अंचल धरमजयगढ़, लैलूूंगा, तमनार एवं घरघोड़ा वाले क्षेत्रों को फोकस करते हुए वहां वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करने एवं बैंक सखियों की संख्या बढ़ाने तथा उन्हें स्वाईप मशीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि वहां लोग आसानी से राशि आहरित कर सकें। कलेक्टर ने सभी बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृति दें। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की ऋण स्वीकृति की समीक्षा की तथा शीघ्रता से मामलों को निराकृत करने के लिए कहा।
कलेक्टर श्री सिन्हा किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में चर्चा करते हुए शत-प्रतिशत किसानों का केसीसी कार्ड बनाने हेतु निर्देशित किया। उन्हें कहा कि केसीसी के लिए कौन-कौन से डाक्यूमेन्ट चाहिए होते है इसकी एक स्पष्ट गाईड लाईन बताकर विभागीय अधिकारियों को बताये, जिससे फार्म के साथ सभी दस्तावेज लगाकर जमा किये जा सके व ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो। इसके लिए बैंकर्स को एक समय-सीमा भी तय करने के लिए कहा। उन्होंने विशेष रूप से कृषि सेक्टर जैसे पशुपालन, मछलीपालन हेतु हितग्राही के लिए ऋण में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टैंड अप इंडिया योजना की उपलब्धि की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करने में मदद करता है। योजना अंतर्गत पात्र युवाओं के ऋण भी स्वीकृत करें। इसी तरह उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को ऋण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को ऋण, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, अंत्योदय स्वरोजगार एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना के संबंध चर्चा करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली।
बैठक में सीजीएम डीआईसी श्री शिव कुमार राठौर, सहायक संचालक उद्यानिकी श्री कमलेश दीवान, लीड बैंक मैनेजर श्री महाली, संबंधित विभागीय अधिकारी सहित बैंक प्रबंधक उपस्थित रहे।
फर्जी काल व ऑनलाईन धोखाधड़ी से जागरूक करने चलाये कैंपेन, बैंकों में भी जानकारी करें चस्पा
कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि धोखाधड़ी करने वाले लोग आज कल बैंक ग्राहकों जिनमें खासकर ग्रामीण इलाके के लोगों को फर्जी काल करके या उन्हें ओटीपी अथवा लिंक भेंजकर उनके खाते से राशि निकाल लेते है। जागरूकता की कमी के चलते लोग ऐसे फर्जी काल के चक्कर में पड़कर अपनी पूरी जमा पूूंजी गंवा देते है। इसकी रोकथाम के लिए सभी बैंकर्स अपने ग्राहकों को ऐसे फर्जीवाड़े से बचने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि बैंकर्स ग्राहकों को ऐसे घटनाओं से जुड़ी सभी जानकारी बतायें कि बैंक द्वारा कार्ड अथवा खाता सत्यापन के लिए कभी काल या मैसेज नहीं किया जाता। ऐसे काल आने पर उन्हें अपने खाते से जुड़ी कोई भी जानकारी न दें तथा संंबंधित नंबर की सूचना तत्काल बैंक व पुलिस को दें। उन्होंने इन सब बिन्दुओं की जानकारी बैंकों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने तथा साथ ही गांव-गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करने के लिए कहा।
कलेक्टर ने किया संभाव्याता युक्त ऋण योजना पुस्तक का विमोचन
कलेक्टर श्री सिन्हा डीएलसीसी बैठक के दौरान संभाव्यता युक्त ऋण योजना वर्ष 2023-24 पुस्तक का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा रायगढ़ जिले के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पर आधारित संभाव्यता युक्त योजना पुस्तक में ग्रामीण समृद्धि के लिए राष्ट्र का विकास बैंक जिसका ध्येय सहभागिता, संधारणीयता और समानता पर आधारित वित्तीय और गैर-वित्तीय सहयोगों, नवोन्मेषों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास के माध्यम से समृद्धि लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास का संवर्धन है।
