सांसद ने की जांच की मांग
सासंद ने कहा कि ये एक गंभीर विषय है और इसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए. किसी भी उपक्रम की स्थापना इसीलिए की जाती है कि उस क्षेत्र का विकास हो. वहां के स्थानीय निवासियों को रोजगार मिल सके. लेकिन कंपनी इन दोनों मूल नियमो का उल्लंघन कर रही है. कंपनी ने स्थानीय मूलभूत सुविधाओं के लिए ना कोई काम किया ना ही स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया. ITI के छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण देकर उन्हें एक समय बाद हटा दिया जाता है और उनके जगह नए लोगों को लेकर उनके साथ भी वही व्यवहार किया जाता है. उपक्रम के दैनिक कार्यों को निजी ठेकेदारों को ठेके पर दे दिया जाता है, जो बाहर के कार्मिकों से कार्य करवाते हैं और स्थानीय युवक बेरोजगार रह जाते हैं. इस पूरे मामले में सांसद सरोज पांडेय ने सरकार से जांच कराने की मांहग की है.
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