रायपुर। मंत्रालयीन कर्मचारी-अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होने की बात को अफ़वाह बताया है. इस बात की मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने खंडन किया है. संघ ने कहा कि न हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में गए हैं, न ही इस हड़ताल का समर्थन करते हैं.
वहीं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के महेन्द्र सिंह राजपूत ने कहा कि हड़ताल में शामिल होने संबंधी खबरें पूरी तरह निराधार है. मंत्रालयीन कर्मचारी संघ इसका खंडन करता है. हमारी मांग अनुसार 12 अगस्त को मुख्यमंत्री ने 6% महंगाई भत्ता की घोषणा हमारे संघ के समक्ष की थी, जिसका तत्काल शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है.
इसी चर्चा में मुख्यमंत्री द्वारा लंबित डी ए एरियर और गृह भाड़ा भत्ता पर मुख्य सचिव से चर्चा कर निर्णय लेने पर सहमति दी गई थी. संघ इन आदेशों को शीघ्र जारी करने की मांग करता है.
महेन्द्र सिंह राजपूत अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ ने कहा कि छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ राज्य के सबसे प्रमुख कार्यालय मंत्रालय का एकमात्र और अत्यधिक जिम्मेदार संघ है. राज्य के नियम नीति निर्देश बनाने वाले कार्यालय का संघ होने के नाते हमारी जवाबदारी बहुत अधिक है.
12 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा 6% महंगाई भत्ता की घोषणा मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के समक्ष की गई थी, जिसका तत्काल शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है. इसी चर्चा में मुख्यमंत्री द्वारा लंबित डी ए एरियर और गृह भाड़ा भत्ता पर मुख्य सचिव से चर्चा कर निर्णय लेने पर सहमति दी गई थी, संघ इन आदेशों को शीघ्र जारी करने की मांग करता है.
आज कुछ सोशल मीडिया पर मंत्रालय संघ के हड़ताल में शामिल होने सम्बन्धी फ़र्ज़ी खबरें प्रसारित हुई है, कुछ फर्ज़ी वीडियो जारी हुए हैं. छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान में संघ मुख्यमंत्री के आश्वासन की शीघ्र पूर्ति को लेकर आश्वास्त है एवं ऐसी किसी भी हड़ताल में शामिल नहीं है. हड़ताल में शामिल होने सम्बन्धी खबरें पूरी तरह निराधार है एवं मंत्रालयीन कर्मचारी संघ इसका खंडन करता है.
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