रायपुर। विधानसभा के पावस सत्र से पहले भूपेश केबिनेट की बैठक मंगलवार को दोपहर 12 सीएम हाउस में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें 26 से शुरु हो रहे सत्र के दौरान 27 को सदन में पेश किए जाने वाले करीब ढाई से तीन हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, खाद्य, वन पट्टों व आदिवासियों से संबंधित मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं जिनको पास किया जाएगा।
राज्यपाल अनुसूइया उइके ने 2003 से 2009 तक 34 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत का दर्जा देने के तत्कालीन सरकारों के फैसले को गलत बताया है। सरकार से इसे सुधारने राज्यपाल को प्रस्ताव बनाकर सदन में कानूनों में संशोधन करने मंजूरी के लिए राजभवन भेजने को कहा है। इस पर भी केबिनेट में फैसला होगा।
कोरोना की वजह से दिवंगत माता-पिता वाले बच्चों और परिवार में अकेले कमाने वाले मुखिया की मृत्यु से बच्चों की पढ़ाई के संकट को दूर करने सरकार ने महतारी योजना लाई है। कोरोना से अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन देने वाले इन नियमों व बजट को केबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा भूमिहीन किसानों से संबंधित विषय भी आएगा। साथ ही वन अधिकार पट्टों को लेकर भी दायरा बढ़ाया जा सकता है।
राज्य आदिवासी मंत्रणा समिति की बैठक में आदिवासियों को उनकी जमीन पर वृक्षों की कटाई की अनुमति को नियमों को सरल करने वाले संशोधित नियम भी रखे जाएंगे। इसमें कलेक्टर की जगह एडीएम को अधिकार दिए जाएंगे। परिषद ने इसे लेकर शुक्रवार को सहमति दी थी। किसानों से संबंधित कुछ प्रमुख विषयों पर भी केबिनेट में चर्चा होगी।
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