कोरबा। जिला खनिज न्यास मद ,सी.सी. रोड निर्माण,14वें वित्त आयोग एवं तालाब गहरीकरण योजनाओं की 56 लाख 99 हजार 596 रुपए की शासकीय राशि डकारने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ लंबित 52 प्रकरणों की विभागीय जांच की कार्रवाई जिला पंचायत सीईओ संबित मिश्रा के द्वारा 6 माह के भीतर पूरी कर ली गई है। प्रशासन ने 4 पंचायतों में पंचायत सचिवों की सेवा समाप्त की गई है 2 पंचायत सचिवों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। 1 कर्मचारी ने त्यागपत्र दे दिया है।भ्रष्टाचार के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई से जिले में हड़कम्प मचा है।
जिला पंचायत से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि उक्त 52 कर्मचारियों में से 4 ग्राम पंचायत सचिवों की सेवा समाप्ति की गई है। 2 ग्राम पंचायत सचिवों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है तथा 1 कर्मचारी के द्वारा त्यागपत्र दिया गया है। उक्त कार्यवाही 6 माह के भीतर की गई है।
इनमें सचिव प्रवीण कुमार यादव, कृपाल सिंह, ईश्वर धिरहे और भागवत सिंह की सेवा समाप्त की गई है। सचिव उदय सिंह आयाम, जान सिंह राज को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की गई है एवं सुधाकर सिंह ग्राम पंचायत सचिव का त्यागपत्र स्वीकृत किया गया है।
इनसे हर माह होगी वसूली की कार्रवाई
इसी तरह खनिज न्यास मद, सी.सी. रोड निर्माण, 14वें वित्त आयोग एवं तालाब गहरीकरण योजनाओं में वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप वर्तमान पंचायत पदाधिकारियों एवं पूर्व पंचायत पदाधिकारियों के वित्तीय अनियमितता की कार्यवाही छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत् प्रकरण दर्ज कर समस्त अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) द्वारा सरपंचों से बकाया राशि की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। संबंधित 7 ग्राम पंचायत कर्रानवापारा, छुरीखुर्द, अजगरबहार, बरपाली, बेला, अरसेना, बेला के सचिवों से 56 लाख 99 हजार 596 रुपए की कटौती, उनके वेतन से प्रतिमाह वसूली की कार्यवाही की जा रही है। संबंधित सचिवों में बिशोक सिदार, भूषण सिंह कंवर,संतलाल कैवर्त , विरेन्द्र किरण, मुखी सिंह, अजय कुर्रे व नागेन्द्र दीवान शामिल हैं।
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